राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको विश्लेषण गर्दै त्यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि समेत फौजदारी कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले सर्वोच्च अदालतको ‘अधिवक्ता माधव बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकारसमेत’ मुद्दाको नजिरलाई आधार बनाउँदै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पाश्चात्यदशी कानुन बनाएर भए पनि दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।

संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) अनुसार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। आयोगले यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारलाई अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको हो।

तर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा कानुनी अन्योल देखिएको छ। मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुदिप पाठकले आयोगको प्रतिवेदनमा तथ्य र प्रमाण स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार सरकारले आयोगलाई प्रतिवेदन फिर्ता पठाएर थप स्पष्टिकरण माग्न सक्ने संवैधानिक ठाउँ छ।

पाठकका अनुसार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघन र सामान्य कानुनी उल्लंघनबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन नसकेको देखिन्छ। उनले आयोगले कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने भए पनि सजायको प्रकृति र कानुन निर्माणसम्बन्धी विषयमा प्रत्यक्ष निर्देशन दिन नमिल्ने बताए।

आयोगको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित १७ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी ओमविक्रम राना, एसएसपी विश्व अधिकारीलगायत सुरक्षाकर्मीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

रास्वपाका सांसद मनिष झा र हरि ढकाल, नक्खु कारागार प्रशासनका सत्यराज जोशीलगायतलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनिएको छ।

प्रतिवेदनको अर्को विवादित पक्ष भने अधिकांश व्यक्तिसँग बयान नलिई एकतर्फी रूपमा कारबाही सिफारिस गरिएको आरोप हो। पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोगले कुनै सुनुवाइको अवसर नदिई आफ्नो नाम प्रतिवेदनमा समावेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा अभियन्ता गौरीबहादुर कार्कीको नामसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। आयोगले गौरीबहादुर कार्कीलाई आन्दोलन उक्साउने भूमिकामा रहेको भन्दै अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ।

यसअघि पनि मानवअधिकार आयोगका विभिन्न प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। २०७६ सालमा सर्लाहीमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा आयोगले प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो। तर ६ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

द्वन्द्वकालीन घटनासम्बन्धी आयोगका करिब दुई सय कारबाही सिफारिस पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। आयोगले बेपत्ता, हत्या, यातना र बलात्कारजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीमाथि कारबाही माग गर्दै आएका भए पनि अधिकांश सिफारिस अलपत्र परेका छन्।

मानवअधिकार आयोगले हालसम्म एक हजारभन्दा बढी कारबाही सिफारिस गरिसकेको छ। तर तीमध्ये गम्भीर प्रकृतिका घटनामा समेत दोषीलाई सजाय भएको उदाहरण न्यून रहेको भन्दै आयोगको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन अब सरकार, न्यायालय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायका लागि समेत परीक्षणको विषय बन्नेछ। सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।