काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले अर्थ मन्त्रालयको विद्यमान संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्दै उनले बजेट वक्तव्य र विनियोजनका पुस्तिकाहरू अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई पर्याप्त समय नदिइएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति प्रतिष्ठानसँगै अर्थ मन्त्रालयको समेत तत्काल पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग गरे।
सांसद तामाङले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीसी) का लागि विनियोजित बजेटप्रति असहमति प्रकट गरेका छन्। ऐतिहासिक सुगौली सन्धि र सन् १९५० को असमान सन्धिलाई नवउपनिवेशवादको संज्ञा दिँदै उनले एमसीसीलाई पनि सोही प्रकृतिको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने सम्झौताको रूपमा चित्रण गरे। नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वाभिमान रक्षाका लागि भन्दै उनले एमसीसीका लागि विनियोजित बजेट कटौती गरी प्रतिकात्मक रूपमा १ रुपैयाँ मात्र कायम गर्न संसद्मा प्रस्ताव गरे।
आर्थिक नीतिको सन्दर्भमा सांसद तामाङले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा लगाइएको करको कडा आलोचना गरे। उनले भने, ‘स्वास्थ्य र शिक्षामा अत्यधिक कर लगाउनु भनेको पश्चगामी कर नीति हो। यसले गरिब जनताको ढाड सेक्ने काम गर्छ।’ हरित अर्थतन्त्रको नारा दिइए पनि बिजुलीमा भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) लगाउनु औद्योगिक विकासको सिद्धान्त विपरीत रहेको उनको तर्क थियो। उनले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकका क्षेत्रमा लगाइएका सबै करहरू फिर्ता लिन अर्थमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
बजेटको आकार र खर्चको संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै तामाङले प्रशासनिक खर्च कुल बजेटको ५० प्रतिशत पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती भएको बताए। औद्योगिक क्षमताको न्यून उपयोग हुनु, बैंकमा पर्याप्त रकम मौज्दात रहेर पनि ऋण प्रवाह हुन नसक्नु र आयकरको न्यून पालना हुनुले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे। वर्तमान बजेट जनमुखी हुनुको साटो नवउदारवादको दोस्रो संस्करणको रूपमा आएको आरोप उनले लगाए।
बजेटमा भौगोलिक सन्तुलनको अभाव रहेको दाबी गर्दै सांसद तामाङले कोशी प्रदेशका भोजपुर र खोटाङ जस्ता जिल्लालाई समेट्ने अरुण र दूधकोशी उपत्यकाका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू उपेक्षित भएको बताए। साथै, स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू रातो किताबमा नसमेटिएकोमा उनले आश्चर्य प्रकट गरे।
सांसद तामाङले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा भइरहेको मातृभाषाको समाचार र कार्यक्रमको कटौतीप्रति पनि सरकारको तीखो आलोचना गरे। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूलाई हटाइएको र बजेट कटौती गरिएको भन्दै उनले मातृभाषाका कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय प्रसारणको प्राथमिकतामा राख्न माग गरे।
यसैगरी, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा शून्य बजेट विनियोजन गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले सरकारसँग यसको स्पष्टीकरण माग गरेका छन्।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्