एमबीबीएसमा ११० सिट थपिए, चिकित्सक उत्पादन बढाउने कि देशमै टिकाउने भन्ने बहस
नेपालमा यस वर्ष एमबीबीएस अध्ययनका लागि २ हजार ७४५ सिट निर्धारण गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको असोज ३० गते बसेको २८औँ बैठकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११० सिट थप गर्ने निर्णय गरेको हो। तर, चिकित्सक उत्पादन बढाउने सरकारी निर्णयसँगै उनीहरूलाई देशमै टिकाउने र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयमा बहस चर्किएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ८४ वटा शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमका लागि कुल ९ हजार ६९१ सिट निर्धारण गरेको छ। यस वर्ष चिकित्सा शिक्षातर्फ समग्रमा ४१८ सिट थपिएका छन्।
यसै वर्षदेखि कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस अध्यापनका लागि ५० सिट निर्धारण गरिएको छ। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि ३०–३० सिट थप गरिएको छ।
सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसका लागि ६७५ सिट छुट्याइएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत सिटमा छात्रवृत्तिमार्फत विद्यार्थी पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी, मुसहर, चमार र डोम समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको छ।
तर, सिट वृद्धि हुँदै गर्दा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकसमेत विदेशिने क्रम रोक्न नसकिएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगन्ज क्याम्पसबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकमध्ये ८७ प्रतिशतसम्म विदेश गएको एक अध्ययनले देखाएको उल्लेख गरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी सिट बढाइएको भन्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनले गेटामा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति सुनिश्चित गरेर मात्रै गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। माग पूरा नभए आमरण अनशन बस्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले देशलाई कति चिकित्सक आवश्यक पर्छ भन्ने अध्ययनका आधारमा मात्रै सिट निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार चिकित्सक उत्पादन गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, उनीहरूलाई सरकारी सेवामा समायोजन गर्ने र रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि आवश्यक छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. ढुण्डी पौडेलले पनि चिकित्सक उत्पादनसँगै रोजगारीको सुनिश्चितता र गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। मेडिकल कलेजमा पर्याप्त शिक्षक, बिरामीको उपलब्धता र व्यावहारिक सीप सिक्ने वातावरण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बेलायतमा कार्यरत डा. समीर लामाले पनि नयाँ चिकित्सक उत्पादन गर्नुभन्दा तयार भइसकेका जनशक्तिलाई देशमै टिकाउनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। कम तलब, कठिन कार्यतालिका र विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि पर्याप्त रोजगारीको अभावले विदेश जाने प्रवृत्ति बढाएको उनको भनाइ छ।
यता, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने यस वर्ष निजी कलेजका सिट यथावत् राखेर थपिएका सबै सिट सरकारी शिक्षण संस्थालाई दिइएको बताएका छन्। यसबाट जेहेनदार विद्यार्थीले कम शुल्कमा सरकारी संस्थामा अध्ययन गर्ने अवसर पाउने उनको भनाइ छ।
७७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको आवेदन
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमका लागि ७७ हजार ३५९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन्। आयोगले कात्तिक १४ देखि १८ गतेसम्म एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ।
यद्यपि, शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार असोजको तेस्रो सातामै हुनुपर्ने प्रवेश परीक्षा करिब एक महिना ढिलो हुने भएको छ। आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइले भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भएको बताइएको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ४१ हजारभन्दा बढी चिकित्सक दर्ता छन् भने प्रत्येक वर्ष करिब दुई हजार नयाँ चिकित्सकले दर्ता प्रमाणपत्र लिने गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षामा सिट थपिनु विद्यार्थीका लागि अवसर भए पनि त्यसले देशको स्वास्थ्य सेवा सुधारमा कति योगदान पुर्याउँछ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ। पर्याप्त पूर्वाधार, गुणस्तरीय अध्यापन, रोजगारीको सुनिश्चितता र चिकित्सकलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउन नसके सिट वृद्धिले मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसक्ने सरोकारवालाको धारणा छ।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्