नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे ले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान प्रणालीलाई परिमार्जन गरी लक्षित वर्ग केन्द्रित बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उनले सबै उपभोक्तालाई समान रूपमा अनुदान दिनुभन्दा विपन्न वर्गलाई ‘क्यासब्याक’ प्रणालीमार्फत प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखे।
उनका अनुसार आर्थिक रूपमा सक्षम वर्गले पनि अनुदान लिइरहेको वर्तमान व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त छैन। भारतमा लागू गरिएको मोडलजस्तै लक्षित समुदाय पहिचान गरी उनीहरूलाई मात्रै अनुदान दिने र अन्य उपभोक्तालाई बजार मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्ने नीति प्रभावकारी हुने उनले बताए।
घिमिरेले नेपाल आयल निगमको घाटा घटाउन र संस्थालाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउन वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे।
उनले नेपालसँग आफ्नै ग्यास बुलेट (ढुवानी ट्याङ्कर) नहुँदा ग्यास आयातका लागि भारतीय साधनमा निर्भर रहनुपरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। सरकारले भन्सारमा ६६ प्रतिशत छुट दिएर नेपाली बुलेट तयार गरे पनि भारतीय निकायका अवरोधका कारण ती सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ थियो।
हाल करिब ७ सय भारतीय ग्यास बुलेटमार्फत नेपालमा ग्यास ढुवानी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले राष्ट्रिय सुरक्षासमेत चुनौतीपूर्ण बनाएको बताए। नाकाबन्दीका बेला आफ्नै पेट्रोलियम ट्याङ्कर भएकाले केही हदसम्म इन्धन आयात सम्भव भए पनि ग्यासका आफ्नै साधन नहुँदा आपूर्ति ठप्प भएको अनुभव उनले स्मरण गराए।
घिमिरेले मुलुकभित्र कम्तीमा एक महिनालाई पुग्ने एलपी ग्यास भण्डारण क्षमता निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) नेपालसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न इच्छुक रहेको जानकारी दिए।
उनले सिमरा क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत ग्यास भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न सकिने सुझाव पनि दिए।
विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी योजनाको स्वागत गर्दै उनले पर्याप्त ट्रान्समिसन लाइन, ट्रान्सफर्मर तथा घरभित्रको विद्युतीय संरचना सुदृढ नभएसम्म एलपी ग्यासलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे।
साथै, ग्यास अभाव हुने डरले उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिण्डर सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै पर्याप्त भण्डारण क्षमता र नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न सके यस्तो समस्या स्वतः समाधान हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्