दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चको आदेश, अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाइयो
सरकारको निर्णयबाट प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
बुधबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कार्कीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो। साथै अदालतले सरकारका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश जारी गरेको छ।
गत कात्तिक १८ गते सरकारले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेपछि उनले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए। कार्कीले कात्तिक २० गते रिट दर्ता गराएका थिए। सोही रिटमाथि बुधबार पहिलोपटक सुनुवाइ भएको हो।
कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको कात्तिक १८ गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षककै पदमा रही नियमित कामकाज गर्न दिनुपर्ने उनको जिकिर छ।
त्यसैगरी, नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा केसीलाई नियुक्त गर्ने, उनलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने लगायतका त्यसपछिका सम्पूर्ण निर्णय बदर गर्न पनि उनले माग गरेका छन्। रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्नुपर्ने मागसमेत कार्कीको छ।
कार्कीले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा भने सर्वोच्च अदालतले तत्काल निर्णय गरेको छैन। दुवै पक्षको भनाइ सुनेपछि मात्रै यसबारे आवश्यक निर्णय लिने भएको छ।
यससँगै अदालतले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाउनुको आधार र कारण खुलाउँदै लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। अब दुवै पक्षबीच हुने छलफलपछि कार्कीको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी मागमा सर्वोच्चको निर्णय आउनेछ।



(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्