रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन जेन–जी आन्दोलनको नाममा भएको प्रदर्शनका क्रममा आगजनी भएपछि अहिले पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। करोडौं रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको उक्त भवन स्थानीय समूहको आगजनीबाट ध्वस्त बनेपछि नगरपालिकाको दैनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ।

सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर

भवन जलेपछि नगरपालिकाले हाल निजी घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। तर पर्याप्त कोठा, बैठक कक्ष र आधारभूत पूर्वाधार नहुँदा विभिन्न शाखाहरू एउटै कोठाबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि सेवा लिन आउने नागरिकसम्मलाई समस्या पारेको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका अनुसार साँघुरो कार्यस्थलका कारण कागजात व्यवस्थापन, समन्वय बैठक र दैनिक प्रशासनिक कामहरूमा कठिनाइ भइरहेको छ।

आगजनीबाट ठूलो क्षति

गत भदौ २४ गते भएको घटनामा चन्द्रपुर नगरपालिकासहित आसपासका सरकारी कार्यालयहरूमा पनि ठूलो क्षति पुगेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले नगरपालिकाको भवनमा आगो लगाउनुका साथै परिसरमा रहेका सवारी साधनमा समेत तोडफोड र आगजनी गरेका थिए।

आगलागी तीन–चार दिनसम्म नियन्त्रणमा आउन नसक्दा भवनको भुइँतला, पहिलो र दोस्रो तला पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो।

त्यस घटनामा चन्द्रपुर नगरपालिका मात्रै करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोर्नुपरेको अनुमान गरिएको छ। साथै, ईलाका प्रहरी कार्यालय, सडक डिभिजन, वन कार्यालय, ट्राफिक कार्यालय र अन्य सरकारी संरचनामा समेत करोडौंको क्षति पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।

१४ करोडभन्दा बढीको संरचना नष्ट

समग्रमा चन्द्रपुर क्षेत्रमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट करिब १४ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी संरचना नष्ट भएको अनुमान छ। यद्यपि घटनामा सीमित व्यक्तिहरूमाथि मात्र कानुनी कारबाही भएको भन्दै स्थानीय स्तरमा असन्तुष्टि पनि देखिएको छ।

प्राविधिक अध्ययन र पुनर्निर्माण योजना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको केन्द्रिय निर्माण वस्तु परीक्षणशालाको प्राविधिक टोलीले भवनको स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ। परीक्षणपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनमा तत्काल भवन प्रयोग नगर्न र संरचनात्मक सुदृढीकरण (रेट्रोफिटिङ) आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।

सोही सुझावका आधारमा नगरपालिकाले पुनर्निर्माणको तयारी अघि बढाएको छ। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार भवन पुनर्निर्माणका लागि करिब ३ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ।

नगरपालिकाले उक्त लागतका लागि नगर विकास कोषमार्फत ३० प्रतिशत अनुदान, ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण र २० प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ।

तत्काल समाधानको चुनौती

भाडाको भवनमा सीमित स्रोतसाधनका बीच सेवा सञ्चालन भइरहे पनि दीर्घकालीन समाधान अझै अनिश्चित देखिएको छ। बजेट सुनिश्चित नभएसम्म पुनर्निर्माण कार्य अघि बढ्न नसक्ने अवस्था रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।