काठमाडौं । चौतर्फी विरोध र नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक असन्तुष्टिपछि सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार समता शुल्क तत्काल लागू गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्नुका साथै निराशा बढ्ने अवस्था देखिएकाले निर्णय पुनरावलोकन गरिएको हो।
उनले समता शुल्क ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित र दिगो बनाउने सरकारको उद्देश्य पनि यस शुल्कसँग जोडिएको बताएका छन्।
यद्यपि, समता शुल्कबारे नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र आलोचनालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले जनताको भावना र मागलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनले सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने र कुनै पनि निर्णयप्रति जनताबाट असन्तुष्टि आए त्यसलाई आवश्यकताअनुसार सुधार, परिमार्जन वा पुनरावलोकन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकले पनि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पाउने सुनिश्चितताका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी, न्यायोचित र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्