काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको विनाशकारी लेदोयुक्त बाढीको मुख्य कारण हिमताल फुट्नु नभई लाङटाङ–लिरुङ हिमश्रृङ्खलाको माथिल्लो क्षेत्रबाट खसेको विशाल हिम–चट्टान पहिरो रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग तथा सम्बन्धित विपद् अध्ययन संस्थाहरूको अध्ययनअनुसार करिब १४ करोड २० लाख घनमिटर हिउँ, चट्टान, माटो र गेग्रान एकैपटक खसेर नदीमा मिसिएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनाशकारी लेदोयुक्त बाढी आएको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार २६ अगस्ट बिहान ८ः३७ बजे समुद्री सतहबाट करिब ५ हजार २ सय मिटर उचाइमा रहेको लाङटाङ–लिरुङ हिमालको उत्तरी–पश्चिमी ढलानबाट करिब ६ सय मिटर चौडा र ७० मिटर बाक्लो हिउँ तथा चट्टानको विशाल भाग खसेको थियो।
करिब १ हजार ४ सय मिटर तल ल्हेन्दे खोलाको उपत्यकामा उक्त पिण्ड खस्दा ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्पसरहको धक्का मापन भएको थियो। खस्ने क्रममा उत्पन्न घर्षण र तापका कारण हिउँ तीव्र गतिमा पग्लिएको र त्यसले बाटोमा रहेका पुराना गेग्रान, माटो तथा रूखहरू समेत बगाएर विशाल लेदोको रूप लिएको अध्ययनले देखाएको छ।
ल्हेन्दे खोलाबाट आएको लेदो उत्तरी सीमा पार गर्दै चीनको तिब्बतस्थित केरुङ हुँदै पुनः रसुवागढी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरी भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा मिसिएको थियो।
चेतावनी प्रणालीमा ठूलो चुनौती
प्रतिवेदनले मानवीय क्षति बढ्नुमा बाढीको तीव्र गति र चेतावनी प्रणालीबीचको समय अन्तरलाई प्रमुख कारण मानेको छ। पहिरो खसेको १२.८ मिनेटमै बाढी पहिलो मानव बस्तीमा पुगेको थियो। तर उपग्रह तथा केन्द्रीय प्रणालीबाट सर्वसाधारणलाई मोबाइल अलर्ट वा साइरन जारी हुन ३८.८ मिनेट लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसले माथिल्लो रसुवा र नुवाकोटका क्षेत्रमा ‘नेगेटिभ लिड टाइम’ अर्थात् चेतावनी पुग्नुअघि नै बाढी आइपुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो।
जलविद्युत् र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति
बाढीका कारण भोटेकोशी, त्रिशूली र सहायक नदीहरूमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन १४ भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। ती आयोजनाको कुल क्षमता करिब ७४८ मेगावाट रहेको जनाइएको छ।
नेपाल–चीन जोड्ने रसुवागढी मितेरी पुल, सुक्खा बन्दरगाह, भन्सार कार्यालय तथा पासाङल्हामु राजमार्गका विभिन्न पुल र सडकमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ। प्रारम्भिक प्राविधिक मूल्याङ्कनअनुसार भौतिक संरचना, निजी सम्पत्ति तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा गरी ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको उल्लेख छ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा नयाँ पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक
प्रतिवेदनले नदीको पानीको सतह मात्र मापन गर्ने प्रणाली पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकाल्दै उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपहिरो तथा पहिरो तत्काल पहिचान गर्न स्याटेलाइट र सिस्मोग्राफमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, नदी नियन्त्रण, विस्थापितको पुनर्स्थापना तथा राजमार्ग सञ्चालनका लागि १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रक्षेपण छ।
त्यस्तै, टिमुरे, स्याफ्रुबेसी र बेत्रावतीजस्ता नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित उच्च स्थानमा स्थानान्तरण गर्दै एकीकृत विकास योजना लागू गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्