काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भोटेकोशी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका जिल्लामा भएको अभूतपूर्व क्षतिपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणको काममा सरकार सुस्त रहेको आरोप लगाएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी कार्यसम्पादन समिति बैठकमा रसुवाका प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नुवाकोटका नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी र बहादुरसिंह लामा तथा केन्द्रीय सदस्य एवं विज्ञ डा. गोविन्द पोखरेलले बाढीबाट भएको विनाश र त्यसपछिको सरकारी व्यवस्थापनबारे धारणा राखेका हुन्।
बैठकमा प्रभावित जिल्लाका जनप्रतिनिधि तथा विज्ञ नेताहरूले बाढीबाट भएको क्षति, उद्धार तथा राहतको अवस्था र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रणनीतिबारे छलफल गरेका छन्। उनीहरूले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल प्रभावकारी उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। रसुवाका सांसद आचार्यले भदौ १० गते आएको बाढीले जिल्लाको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने जलविद्युत्, पर्यटन तथा रसुवागढी नाकामा ठूलो क्षति पुर्याएको बताए। उनले रसुवा अहिले शोकमा रहेको उल्लेख गर्दै रसुवागढी नाका र आसपासका गाउँहरूमा व्यापक विनाश भएको बताए।
उनका अनुसार रसुवाका करिब २ हजार २ सय विस्थापित अहिले काठमाडौँमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारका लागि आवश्यक उपकरणको अभाव रहेकाले सुरुमै अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली परिचालन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ। आगामी दिनमा निर्माण हुने पूर्वाधारलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेता अर्जुननरसिंह केसीले बाढी तथा पहिरोका कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको उल्लेख गर्दै घटनालाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिए। उनले सरकारमाथि विदेशी उद्धार टोलीको सहयोग लिन आनाकानी गरेको आरोप लगाउँदै विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि संसद्को उच्चस्तरीय समिति तथा सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्न माग गरे।
पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा क्षति थप बढेको भन्दै केसीले आगामी दिनमा विपद्को पूर्वतयारी र सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। कांग्रेस सहमहामन्त्री बहादुरसिंह लामाले बाढीले नुवाकोटका ४१ वटा पुल बगाउँदा राजधानीसँगको आवागमनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको बताए। उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा २७ मिनेटमा पुगिने दूरी पार गर्न अहिले ११ घण्टासम्म लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। लामाले सुरुङभित्र अझै शवहरू रहेको र उद्धार हुन नसकेको अवस्था दुःखद रहेको बताए। प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल बेलीब्रिज तथा तुइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन विद्यालय पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको माग छ। केन्द्रीय सदस्य एवं विज्ञ डा. गोविन्द पोखरेलले राज्य र विपद् प्रभावित नागरिकबीचको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी गरे। बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न विद्यमान १२ वर्षे कानुनी प्रावधानका कारण पीडित परिवारले बीमा तथा राहत प्राप्त गर्न समस्या हुनसक्ने भन्दै उनले विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
पोखरेलले पुनर्निर्माण गर्दा ‘बिल्ड ब्याक बेटर’को अवधारणाअनुसार अझ सुरक्षित र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताए। साथै, छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य गरेर प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गरी पुनर्निर्माणका लागि ठोस योजना तयार गरेर सरकारलाई बुझाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्