काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीपछि नेपाल सरकारले आकस्मिक सहयोगको माग गर्दै हानि–नोक्सानी कोषमा पत्राचार गरे पनि हालसम्म कुनै निश्चित रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छैन।

अर्थ मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बाढीबाट भएको हानि–नोक्सानीको विवरणसहित आकस्मिक सहयोग माग गर्दै कोषमा पत्राचार गरेका थिए। त्यसको जवाफमा कोषले नेपालमा भएको विनाशकारी बाढी र व्यापक क्षतिप्रति सहानुभूति जनाउँदै नेपाली जनताप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेको छ।

प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका कार्यकारी राजु पण्डित क्षेत्रीका अनुसार कोषको जवाफमा नेपाललाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता भने उल्लेख गरिएको छैन।

उनले नेपाललाई सहयोग गर्ने भनिए पनि कति रकम दिने भन्ने स्पष्ट नभएकाले पत्रको व्यावहारिक महत्व सीमित रहेको बताए। यस विषयमा थप छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

क्षेत्रीका अनुसार हानि–नोक्सानी कोषको प्रावधानअनुसार नेपालले अधिकतम २० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ। तर, कोषले हालसम्म रकम तोकेर प्रतिबद्धता नजनाएकाले नेपालले कति सहयोग पाउने भन्ने निश्चित भएको छैन।

अल्पविकसित देशहरूको सहायता टोली (एलडीसी) का प्रमुख मञ्जित ढकालले पनि सरकारले सहयोग माग गर्दा आवश्यक रकम स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरेको बताएका छन्। नेपालले पठाएको पत्रको जवाफमा फन्डिङ प्रक्रियामा लैजान सहयोग गर्ने उल्लेख भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने उनले बताए।

ढकालका अनुसार नेपालको मागलाई समर्थन गर्दै बोर्डलाई छिटो निर्णय गर्न आग्रह गरिनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर, हालसम्म सहयोग रकमबारे कुनै निर्णय भने भएको छैन।

नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको उनले जानकारी दिए। यस विषयमा एसिया, अफ्रिका तथा अल्पविकसित देशका बोर्ड सदस्यहरूले समेत पत्राचार गरेको बताइएको छ।

जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यस कोषबाट हालसम्म कुनै पनि राष्ट्रले सहयोग प्राप्त गरिसकेको छैन।

भोटेकोशी बाढीपछि नेपाल सरकारले प्रारम्भिक क्षतिको विवरणसहित कोषमा सहयोगका लागि पत्राचार गरेको थियो। कोषका सञ्चालक सहअध्यक्षद्वय क्यामिला मिनर्भा रोड्रिगेज ताभारेज र जोर्ज बोर्स्टिङले बोर्डसँग यस विषयमा छलफल भइरहेको जनाएका छन्।

उनीहरूले बोर्डको कार्यादेश, संरचना, नीति तथा प्रक्रियाभित्र रहेर नेपाललाई सहयोग गर्ने सम्भावित विकल्पबारे विचार गरिने बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पनि कोषले नेपाललाई कति रकम दिने र कहिले उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट पारेको छैन।

हानि–नोक्सानी कोषमा हालसम्म करिब ७०० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता भएको बताइएको छ। अघिल्लो कोप–३० बाट रकम प्राप्त गर्न परियोजना प्रस्तावसमेत आह्वान गरिएको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले तीनवटा परियोजना पेस गर्न अनुमति दिइसकेको स्रोतले जनाएको छ।