सुदूरपश्चिमको अछाम र बाजुरामा बग्ने बुढीगंगा नदीबाट २० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने चर्चा सुरु भएको झन्डै २९ वर्षपछि आयोजना अब निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको छ । २०५२ सालदेखि अध्ययन सुरु गरिएको यो आयोजना लामो समयसम्म कागजमै सीमित रहँदै आएको थियो ।
हाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य घोषणा गरेको छ । सरकारले डिजाइन, खरिद र निर्माण (EPC) मोडेलमा आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
सुदूरपश्चिमकै गौरवको आयोजनाका रूपमा हेरिएको यो परियोजनाले लामो समयदेखि गति लिन नसकेको भए पनि अहिले निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको सरकारी दाबी छ । स्थानीय तहमा भने आयोजनाप्रति आशा र शङ्का दुवै देखिएको छ ।
अछामको मेल्लेख गाउँपालिका–३ का स्थानीय रविन शाहले आयोजना अघि बढ्ने संकेत देखिँदा खुशी व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार वर्षौंदेखि चर्चा मात्र सुनिँदै आएको आयोजना अब कार्यान्वयनमा जान थालेको छ, जसले स्थानीयस्तरमा बिजुली पहुँच र आर्थिक सुधारको आशा जगाएको छ ।
तर सबै स्थानीय भने ढुक्क छैनन् । अछामको साँफेका मीनबहादुर खड्का ४२ महिनामा आयोजना पूरा हुने विषयमा अझै विश्वस्त छैनन् । उनका अनुसार विगतमा धेरै पटक आश्वासन दिइए पनि काम ढिलो भएकाले यसपटक पनि पूर्ण विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।
साँफेबगर नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्र कुँवरका अनुसार भने अहिले आयोजनाको कामले गति लिन थालेको छ । निर्माण कम्पनीले कार्यस्थलमा क्याम्प स्थापना गरी प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेको छ । विस्तृत सर्भे भइरहेको र रिपोर्ट एक महिनाभित्र आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोजनाले अछामको साँफेबगर नगरपालिका, मेल्लेख गाउँपालिका र बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नेछ । बाँध बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको सिमानामा निर्माण हुने छ भने सुरुङ अछामको मेल्लेखमा खनिनेछ । पावर हाउस पनि मेल्लेखमै रहने डिजाइन गरिएको छ । मुख्य कार्यालय भने साँफेबगर नगरपालिका–१० मा स्थापना गरिएको छ ।
मेयर कुँवरका अनुसार आयोजना निर्माणले स्थानीय तहको आम्दानी वृद्धि गर्नेछ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको उपयोगबाट पालिकाको राजस्व वृद्धि हुने र स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
लगानी संरचनाअनुसार यो आयोजनाको लागत करिब १० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सन् २०१२ मा कुवेत फन्डसँग १ अर्ब ८० करोड र सन् २०१४ मा साउदी फन्डसँग ६ अर्ब रुपैयाँको ऋण सम्झौता भएको थियो । कुल लगानीमध्ये ८० प्रतिशत वैदेशिक ऋण र २० प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी रहनेछ ।
विगतमा मुआब्जा र ठेक्का प्रक्रियामा लामो समय अल्झिएको यो आयोजना अब EPC मोडेलमा अघि बढाइएको छ । चिनियाँ कम्पनी सुपरपावर इन्जिनियरिङ र नेपालको बानियाँ निर्माण सेवाले संयुक्त रूपमा निर्माणको जिम्मा पाएका छन् ।
सरकारले यसपटक ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । ऋण सम्झौताको म्याद सन् २०२७ सम्म थप गरिएको छ ।
तीन पटकसम्म टेन्डर आह्वान गर्दा पनि अघि बढ्न नसकेको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना अब निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको छ । तीन दशकको प्रतीक्षापछि सुदूरपश्चिमवासीले आफ्नै नदीबाट बिजुली उत्पादन हुने आशा पुनः बलियो भएको छ ।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्