काठमाडौं– अब सरकारी कर्मचारीले तलब पाउन महिनाभर कुर्नु नपर्ने भएको छ। सरकारले अर्धमासिक ९१५ दिनमै० पारिश्रमिक दिने नयाँ प्रणालीको औपचारिक सुरुआत गरेको छ, जसलाई प्रारम्भिक रूपमा पाइलट परियोजनाका रूपमा लागू गरिएको छ।

बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले उक्त व्यवस्थाको शुभारम्भ गर्दै यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताए। उनका अनुसार १५–१५ दिनमा तलब वितरण हुँदा बजारमा नगद प्रवाह बढ्ने, उपभोग विस्तार हुने र मागमा वृद्धि आउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ प्रणालीअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ‘कम्प्युटराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम ९सिगास०’ मार्फत तलब प्रविष्ट गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएको छ। यही प्रक्रियाबाट अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो १५ दिनको तलबसमेत प्राप्त गरिसकेका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निर्णय भएको छोटो समयमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको भन्दै सम्बन्धित निकायको प्रशंसा गरे। उनले यसलाई क्रमशः विस्तार गर्दै सबै सरकारी वेतनधारी कर्मचारीसम्म पुर्‍याइने स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले पनि अब प्रदेश तथा अन्य सेवाका कर्मचारीलाई समेत क्रमिक रूपमा यही प्रणालीमा ल्याइने जानकारी दिए। उनका अनुसार हालको प्राविधिक संरचनाले १५ दिन वा एक महिना- कुनै पनि अवधिमा तलब भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता राख्छ।

उनले अर्धमासिक तलब वितरणले बजारमा नियमित माग सिर्जना गर्ने, साना व्यवसायीको नगद प्रवाह सुधार गर्ने तथा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तारमा समेत यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले गत वैशाख ४ गते नै १५ दिनमा तलब दिने निर्णय गरेको थियो, जसलाई अब व्यवहारमा उतारिएको हो।