काठमाडौं,। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले नेपालको न्यायपालिका विकास विरोधी नभएको स्पष्ट पारेका छन् । संघीय इकाईहरुको विधायकी अधिकार सम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले समय समयमा अदालत विकास विरोधी भयो कि भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयले विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दामा विषेश ध्यान दिने गरेको जिकिर गरे । स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारमा सञ्चालित विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दाहरुलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने गरेको बताउँदै बढीमा एक वर्षभित्र अन्तरिम आदेश दिने गरेको बताए ।

यस्ता मुद्दामा अदालतले विपक्षी निकायहरूको भनाइ नसुनी कुनै पनि अन्तरिम आदेश दिने नगरेको उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय तह र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच देखिने राजनीतिक सहकार्य र समन्वयसम्बन्धी समस्या आपसी समझदारीमै टुंग्याउनुपर्ने बताए ।स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति अदालतका लागि महत्वपूर्ण सरोकारको विषय भएको भन्दै उनले आवश्यक सहकार्य गरेर अघि बढ्न न्यायपालिका तयार रहेको पनि बताए ।