
काठमाडौं,। सभामुख देवराज घिमिरेले जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र जैविक विविधताको क्षयजस्ता साझा चुनौती कुनै एक देशले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भएकाले सबै देशका साझा प्रयास अपरिहार्य भएको बताएका थिए । सोमबारदेखि यहाँ सुरु भएको दुई दिने हिन्दूकुश हिमालय संसदीय बैठकको आज समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र पृथ्वीको ‘तेस्रो ध्रुव’का रूपमा चिनिने उल्लेख गरेका थिए । यसक्षेत्रमा करिब २४ करोड जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने तथा करिब दुई अर्ब मानिस यस क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो पृथ्वीकै संवेदनशील भूभागमध्ये एक रहेको बताउछन् ।
सभामुख घिमिरेले वैश्विक तापक्रम वृद्धिको करिब दुगुना दरमा यस क्षेत्रमा तापक्रम बढिरहेकोले हिमताल पग्लनु, विध्वङ्सकारी बाढी आउनु, पानीको अभाव र सुक्खा बढ्नुजस्ता गम्भीर असर परेको बताएका थिए ।उनले हालै भारत, पाकिस्तान, नेपाल र चीनको सीमाक्षेत्रमा आएको बाढी तथा नेपालको तराईमा परेको अनावृष्टि जस्ता घटनालाई उनले जलवायु सङ्कटका ताजा उदाहरण भएको बताउछन् । उनले भने, “हामी वैज्ञानिक वा इञ्जिनियर नभए पनि सांसदका हैसियतले जलवायु अनुकूलनका लागि बजेट पारित गर्न सक्छौँ, इकोसिस्टम जोगाउने कानुन बनाउन सक्छौँ, प्रदूषकलाई जवाफदेही बनाउन सक्छौँ र किसान तथा समुदायका पक्षमा आवाज उठाउन सक्छौँ । यी कार्य हामीले गर्नैपर्छ ।”
कार्यक्रमको निष्कर्षस्वरूप सहभागी सांसदहरूले शीर्षकको साझा संकल्प घोषणा गरेको छ । संकल्पमा बैठकलाई नियमित आयोजना गर्ने, संस्थागत संरचना बनाउन सम्भावना खोज्ने, सांसदबीच अनुभव आदानप्रदानलाई निरन्तरता दिने र प्रभावकारी, समावेशी र जलवायु–सहनशील नीतिनिर्माणमा सांसदको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने बुँदाहरू समावेश छन् । सभामुख घिमिरेले यस उपलब्धिलाई भावी पुस्ताका सुरक्षित भविष्यका लागि ऐतिहासिक कदमको रूपमा चित्रण गर्दै सहभागितामूलक योगदानका लागि सबै प्रतिनिधिमण्डललाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए । उनले सङ्घीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सक्रियता, प्राविधिक समिति, विषय विज्ञ, मोडरेटर, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा इसिमोडको सहयोगप्रति आभार प्रकट गरेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विपिनको सुरक्षित र शीघ्र रिहाइ सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले निरन्तर संवाद गरिरहेको छ : प्रधानमन्त्री

उत्तर कोरियासँग ‘सैन्य विश्वास’ निर्माण गर्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको प्रतिज्ञा

उच्चस्तरीय विषगत राउण्ड टेबललाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः आर्थिक सहयोगसहित क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड

मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे

विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.