अपडेट

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले भूमि, वन र विपद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने र उच्च तहका कर्मचारीको बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।